रायपुर। छत्तीसगढ़ में माओवादियों और नक्सलियों नहीं बचेगे। इनके खात्म के लिए सरकार राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन करेगी. यह एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ मिलकर काम करेगी. इसके अलावा राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अब रजिस्ट्रेशन होगा।
सरकार ने लिया बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले किए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अब इनके चालकों से कर भी लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई. प्रदेश में कृषक उन्नति योजना लागू होगी. किसानों को 19257 रुपये अदान सहायता राशि दी जाएगी. नक्सलवाद के खात्मे के लिए राज्य में SIA का गठन होगा.
SIA का किया जाएगा गठन
लोकतंत्र सेनानियों को जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि दी जाएगी. ये राशि इसी महीने से दी जाएगी. सेनानियों को पिछली सरकार की बकाया राशि भी दी जाएगी. उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि प्रदेश में सुशासन एवं अभिशरण नया विभाग खुलेगा. आधुनिक तकनीक की मदद लेते हुए अन्य विभागों के साथ मिल कर काम करेंगे. सरकार ने राजीव नगर आवास का नाम बदल दिया है. अब इसे अटल विहार योजना के नाम से जाना जाएगा. सरकार ने शक्कर का क्रय मूल्य 35000 रुपये प्रति टन कर दिया है. सरकार ने नक्सलवाद, आतंकवाद और माओवाद के लिए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA के गठन का फैसला किया है. यह फोर्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के साथ मिलकर काम करेगी. इसके लिए एसपी सहित 74 अधिकारियों की तैनाती होगी. संविदा कर्मचारियों को भी अब 30 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिलेगा. राज्य में रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति होगी. राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी. छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी. राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा. राज्यकोष में 185.80 करोड़ की राशि को समाहित किया जाएगा. 46 संविदा कर्मचारियों की सेवा में नवीनिकरण किया गया।
