रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार यानी 22 मार्च को आयकर विभाग ने रियल एस्टेट और फाइनेंस ब्रोकर के ठिकानों से ब्लैकमनी जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान आईटी टीम को 3.20 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी मिली है। यह रकम कार्रवाई के दौरान कारोबारियों के ठिकानों से आईटी की टीम ने जब्त की थी। बता दें कि […]
रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार यानी 22 मार्च को आयकर विभाग ने रियल एस्टेट और फाइनेंस ब्रोकर के ठिकानों से ब्लैकमनी जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान आईटी टीम को 3.20 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी मिली है। यह रकम कार्रवाई के दौरान कारोबारियों के ठिकानों से आईटी की टीम ने जब्त की थी। बता दें कि कारोबारियों द्वारा इसका हिसाब नहीं देने पर आईटी ने इसे ब्लैकमनी बताया है। इसके साथ छापेमारी के दौरान टीम ने 3 किलो सोना-चांदी की ज्वैलरी भी जब्त किया। लेकिन, इसका हिसाब कारोबारियों द्वारा देने पर इसे छोड़ दिया गया है। (Income Tax Raid) इस वक्त कारोबारियों के सभी 7 ठिकानों में जांच जारी है। इसमें से देररात तक 2 ठिकानों में आईटी की जांच हो चुकी है।
बता दें कि आयकर विभाग ने राजधानी रायपुर में 6 और राजनांदगांव स्थित 1 ठिकानों पर 21 मार्च की दोपहर 12.30 बजे रेड की। इस कड़ी में बड़ी संख्या में बोगस बिलिंग, लेनदेन के दस्तावेज एवं हुंडी बरामद हुई । (Income Tax Raid in cg) इस मामले में कारोबारियों, CA , और कैशियर से पूछताछ भी जारी है।
रियल एस्टेट एवं ब्रोकर द्वारा अधिकतर काम रॉ में ही होता था। आईटी कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए के लेनदेन के दस्तावेज व तमाम रसीदें मिली है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अधिकांश लेनदेन कैश में करने के इनपुट सामने आए है। (Income Tax Raid in chhattisgarh) वहीं जमीन खरीदी-फरोख्त व अलग-अलग कारोबार में निवेश का हिसाब भी देखने को मिला है। बाजार में ब्याज पर रकम उधार देने और हुंडी के पेपर्स भी सामने आए है। ऐसे में आईटी की टीम इन सभी का मिलान कर टैक्स चोरी का मूल्यांकन भी कर रही है।
बता दें कि आईटी के मुताबिक रियल एस्टेट और फाइनेंस ब्रोकर द्वारा करोड़ों रुपए की जमीन रायपुर और राजनांदगांव के नजदीक खरीदने के इनपुट सामने मिले है। इसके दस्तावेज की सूचना संबंधित जिलों के रजिस्ट्री ऑफिस से मांगी गई है। (income tax raid) बताया गया है कि अधिकतर जमीनों की खरीदी पिछले तीन सालों में की गई है। इस दौरान आईटी टीम को कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी खंगालना पड़ा है। इसके लिए आईटी अधिकारी को साफ्टवेयर इंजीनियर की मदद लेनी पड़ी है।
