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बजट में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को मिलेगा प्रोत्साहन

रायुपर। मोदी सरकार ने टैक्स पर बड़ी राहत दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लेगा। इसका मतलब यह कि 12 लाख की इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून भी लाने जा रही […]

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Budget 2025
  • February 1, 2025 1:34 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 weeks ago

रायुपर। मोदी सरकार ने टैक्स पर बड़ी राहत दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लेगा। इसका मतलब यह कि 12 लाख की इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून भी लाने जा रही है।

IIT, मेडिकल में सीटे बढ़ाने की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नया टैक्स कानून के लिए अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, मिडल क्लास पर खास ध्यान दिया। वित्त मंत्री ने जहां आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की घोषणा की, तो एआई के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना करने का भी ऐलान किया।

मखाना बोर्ड का गठन

12 लाख रुपये तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन की सीमा 3 लाख से रुपये बढ़कर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी। बिहार में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलजी, आंट्रप्रन्योरशिप व मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

IIT पटना के विस्तार के लिए 500 रुपए

साल 2015 के बाद स्थापित आईआईटीज में इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार का ऐलान किया गया। इसका विस्तार कर 6,500 सीटें बढ़ जाएंगी। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये के बजंट आवंटन की बात कही है। पांच विश्वस्तरीय स्किल सेंटर बनेंगे, जिनकी विदेशों के साथ भागीदारी होगी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा।

5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता

मेडिकल की पढ़ाई के लिए वित्त साल 2025-26 में कॉलेजों और अस्पतालों में 10 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में नई सीटों की संख्या बढ़ाकर 75 हजार करने का है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) का निवेश और टर्नओवर लिमिट ढाई गुना और दोगुना की गई है। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के लोगों के पहली बार बिजनस शुरू करने पर 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।


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