छत्तीसगढ़ः CM भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

April 17, 2023, 9:34 pm

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से पहले ही सरकार ने एक बार फिर राजनीतिक दांव खेला है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. पत्र में छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिसम्बर 2022 में पारित विधेयक के तहत आरक्षण संशोधित प्रावधान को संविधान की सूची नवमीं में सम्मिलित करने का आग्रह किया है।

44 प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा

सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को खत में लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए आरक्षण संशोधित प्रावधान को नवमीं सूची में सम्मिलित किया जाए. इससे राज्य के वंचितों एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को न्याय मिलेगा. इसके लिए सर्वसंबंधितों को निर्देशित करने का आग्रह प्रधानमंत्री से किया है. खत में लिखा है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 42 प्रतिशत, 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति लोग शामिल हैं. छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा हुआ है. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से बड़ा भू-भाग घिरा हुआ है. इन सब वजह से ही प्रदेश के मैदानी इलाकों को छोड़कर अन्य भागों में आर्थिक गतिविधियां निर्देशन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

चंद्रशेखर ने भूपेश सरकार को चेताया, रखी ये मांग… नहीं तो करेंगे प्रदेश में आंदोलन

February 3, 2023, 4:57 pm

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने है। ऐसे में प्रदेश की सियासत का माहौल ऐसे ही गर्म है लेकिन 3 फरवरी से प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई । दरअसल शुक्रवार को राजधानी रायपुर में भीम आर्मी के सह-संस्थापक चंद्रशेखर पहुंचे। आरक्षण के मुद्दे के सहारे प्रदेश में राजनीति जमीन तलाशने शुरू कर दिए है। साथ ही भूपेश सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है।

क्या है मामला

रायपुर में अनुसूचित जाति (SC) के लोग आरक्षण बढ़ाने के लिए धरना दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीते दिसंबर विधेयक लाया गया था, जिसमें आदिवासी वर्ग-ST को 32%, अनुसूचित जाति-SC को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC को 27% आरक्षण का अनुपात तय हुआ है। इसके अलावा सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य में 76% आरक्षण हो जाएगा। मगर अब तक ये विधेयक प्रदेश की राज्यपाल के हस्ताक्षर न होने की वजह से अटका हुआ है।
3 फरवरी को धरना स्थल पर चंद्रशेखर भी पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने भूपेश सरकर से अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण को 13 से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने की मांग की है। साथ ही राज्य सरकार को चेताया भी अगर सरकर इन मांगों को नहीं मानी तो पूरे राज्य में 3 मार्च से आंदोलन करेंगे। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए लोगों को संकल्प भी दिलाया। आजाद ने कहा कि 90 प्रतिशत लोग 10 प्रतिशत लोगों पर राज कर रहें हैं। उन्हे पिछड़ों और शोषित वर्ग के लोगों से कोई लेना देना नहीं हैं।

चुनाव लड़ने का भी किया ऐलान

धरना स्थल पर मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर ने कहा अगर आगामी चुनाव में जरुरत पड़ी तो अपना प्रत्याशी भी मैदान में उतारेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लोग हज़ारो साल से हक मांग रहे हैं पर हमें अपना हक नहीं मिल रहा है। अब अपना हक छीनना पड़ेगा क्योंकि मांगने पर भीख मिलती है। प्रदेश में आदिवासियों के साथ जुल्म हो रहा है और उनके हक़ को छीना जा रहा है।

आगामी चुनाव से पहले प्रदेश में चंद्रशेखर की एंट्री राजीनीतिक पंडितों को सोच में डाल दिया है। आजाद की लड़ाई अब भूपेश सरकार से होगी या भारतीय जनता पार्टी से।

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छत्तीसगढ़ः CM भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

44 प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा

चंद्रशेखर ने भूपेश सरकार को चेताया, रखी ये मांग… नहीं तो करेंगे प्रदेश में आंदोलन

क्या है मामला

चुनाव लड़ने का भी किया ऐलान