आज का cgpsc news समाचार:Today cgpsc news News ,Latest cgpsc news News,Aaj Ka Samachar ,cgpsc news समाचार ,Breaking cgpsc news News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://chhattisgarh.inkhabar.com/tag/cgpsc-news May 26, 2026, 1:50 pm Chhattisgarh Inkhabar Chhattisgarh Inkhabar hi https://chhattisgarh.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://chhattisgarh.inkhabar.com/ Feed provided by Chhattisgarh Inkhabar. https://chhattisgarh.inkhabar.com/top-news/chhattisgarh-government-gets-10-days-extra-time-in-psc-case-next-hearing-will-be-on-october-16/October 5, 2023, 6:41 pmwp-content/uploads/2023/10/Clipboard-64.jpgटॉप न्यूज़रायपुर। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसे लेकर अभी से ही सभी राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं. इसी बीच बिलासपुर उच्च न्यायालय ने पीएससी (PSC) मामले में राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का अत... <p class="wp-block-paragraph"><strong>रायपुर।</strong> छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसे लेकर अभी से ही सभी राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं. इसी बीच बिलासपुर उच्च न्यायालय ने पीएससी (PSC) मामले में राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त वक्त दिया है. कोर्ट के मुताबिक इस मामले में अब 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>कोर्ट ने मांगा जवाब</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">जानकारी के मुताबिक बीजेपी सरकार में गृहमंत्री रहे ननकीराम कंवर ने छत्तीसगढ़ पीएससी (PSC) में बड़े लेवल पर घोटाले का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दाखिल की. बताया जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की बेंच में जारी है. बिलासपुर उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री की याचिका पर पीएससी (PSC) और राज्य शासन को जवाब पेश करने के लिए कहा है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>अदालत के सामने पेश करेंगे जवाब</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">इससे पहले राज्य सरकार ने बिलासपुर उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि वो खुद जांच करने के बाद अदालत के सामने जवाब पेश करेंगे। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई जब तक नहीं हो जाती, तब तक उन लोगों की नियुक्ति नहीं होगी. जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है. उन्हें किसी भी हाल में अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने कहा कि वहीं जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, उनकी नियुक्ति पर यथास्थिति कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी।</p>