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       <title>Today Cg budget News | Latest Cg budget News | Breaking Cg budget News in English | Latest Cg budget News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का Cg budget समाचार:Today Cg budget News ,Latest Cg budget News,Aaj Ka Samachar ,Cg budget समाचार ,Breaking Cg budget News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
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        <lastBuildDate>May 6, 2026, 2:48 pm</lastBuildDate>
        <copyright>Chhattisgarh Inkhabar</copyright>
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        </image><item><title>CG Budget 2024: बजट में रोजगार, महिलाओं और किसानों पर किया गया फोकस, जानिए क्या हुआ बजट में खास</title><link>https://chhattisgarh.inkhabar.com/top-news/cg-budget-2024-focus-was-given-to-employment-women-and-farmers-in-the-budget-know-what-is-special-in-the-budget/</link><pubDate>February 9, 2024, 2:37 pm</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/02/download-14.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद आज पहली बार साय सरकार के कार्यकाल में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हरिवंशराय बच्चन की कविता के साथ बजट की श्री गणेश की। इस दौरान उन्होंने कहा हमारे चारों तरफ चुनौतियों को घना अंधेरा है। हमारे अंदर इस अ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;रायपुर। &lt;/strong&gt;छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद आज पहली बार साय सरकार के कार्यकाल में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हरिवंशराय बच्चन की कविता के साथ बजट की श्री गणेश की। इस दौरान उन्होंने कहा हमारे चारों तरफ चुनौतियों को घना अंधेरा है। हमारे अंदर इस अंधेरे के खिलाफ लड़ने की ताकत है। छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा का कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया है और शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक स्पष्ट सपना और एक रोडमेप जरूरी है। इसके साथ ही इस बजट में रोजगार, महिलाओं और किसानों को अधिक फोकस किया गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;युवाओं को मिलेगा रोजगार&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;वहीं महिलाओं और किसानों पर फोकस करने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। साय सरकार की बजट &amp;#8216;GREAT CG&amp;#8217; के थीम पर बनाया गया है। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, चिराग योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषक उन्नत योजना पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी। करोड़ों की राशि का प्रावधान इसके लिए किया गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;इन परियोजनाओं को मिली हरी झंडी&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बजट में नल जल योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों ने 31% का योगदान है। इससे और अधिक बढ़ाने की जरुरत है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हमे अपने जीडीपी को पांच लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का उद्देश्य है।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>CG Budget Session 2024: सदन में हुआ दूसरे दिन भी हंगामा, होगी PDS घोटाले की जांच</title><link>https://chhattisgarh.inkhabar.com/top-news/cg-budget-session-2024-ruckus-in-the-house-for-the-second-day-pds-scam-will-be-investigated/</link><pubDate>February 7, 2024, 11:52 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/02/download-7-1-300x194.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>रायपुर। 5 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हुई है। ऐसे में बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार यानी 6 फरवरी को सदन में शोरगुल का माहौल बना रहा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई। सदन में दूसरे दिन के बजट सत्र संचालन के दौरान...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;रायपुर। &lt;/strong&gt;5 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हुई है। ऐसे में बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार यानी 6 फरवरी को सदन में शोरगुल का माहौल बना रहा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई। सदन में दूसरे दिन के बजट सत्र संचालन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हुए घोटाले को लेकर चर्चा हुई। इस घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के नेता खाद्द मंत्री दयालदास बघेल पर जमकर निशाना साधा।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सदन की समिति से जांच की मांग&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;PDS घोटाले को लेकर की गई सवाल पर खाद्द मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि इसमें 216.08 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस घोटाले में जांच के मुताबिक राशन दुकानदारों पर कार्यवाई की गई है। इस दौरान सत्ता पक्ष विधायक ने कहा कि इस मामले में किसी भी अफसर पर कार्यवाई नहीं की गई है। इसलिए उन्होंने सदन से इस मामले की जांच भी की है। बता दें कि सदन की समिति से जांच करने कि घोषणा सरकार के तरफ से संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;कई और मंत्रियों ने जताया आपत्ति&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि यह घोटाला कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य में हुआ था। सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक धरमलाल कौशिक ने इस मुद्दे पर जमकर बहस की। प्रश्नकाल के कड़ी में उन्होंने कहा कि चावल माफियाओं ने गरीबों के चावल की अफरा-तफरी की है। 24 मार्च 2023 तक पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने इस विषय पर रिपोर्ट देने की बात कही थी, लेकिन इससे पहले ही वे रफूचक्कर हो गए। सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक अजय चंद्राकर और राजेश मूणत ने भी इस मामले पर कार्रवाई नहीं होने पर आपत्ति जताई है । मंत्री ने बताया कि 227 दुकानों को अब तक इस मामले में निलंबित किया जा चुका है। इसके साथ ही 24 दुकानदारों पर FIR भी दर्ज की गई है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;जानें कैसे हुआ घोटाला-&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;शक्कर &amp;#8211; 5442 दुकान- 2807 मात्रा टन &amp;#8211; 10.09 राशि करोड़ में&lt;br&gt;चावल &amp;#8211; 5882 दुकान &amp;#8211; 54240 मात्रा टन में &amp;#8211; 192.65 राशि करोड़ में&lt;br&gt;चना- 3771 दुकान &amp;#8211; 2440 मात्रा टन में &amp;#8211; 13.34 राशि करोड़ में&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>छत्तीसगढ़ः बीजेपी ने पीएम आवास मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा</title><link>https://chhattisgarh.inkhabar.com/politics/chhattisgarh-bjp-surrounds-the-ruling-party-on-the-issue-of-pms-residence/</link><pubDate>March 20, 2023, 5:49 pm</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/03/download-6-3-300x169.png</image><category>चुनाव</category><excerpt>रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा है. भाजपा ने योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए सरकार की कार्यवाही की जवाब मांगी है. वहीं मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं ह...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;&lt;strong&gt;रायपुर&lt;/strong&gt;। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा है. भाजपा ने योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए सरकार की कार्यवाही की जवाब मांगी है. वहीं मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#8216;मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूं&amp;#8217;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बीजेपी नेता पुन्नूलाल मोहिले ने प्रधानमंत्री आवास का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि साल- 2011 के सर्वे सूची के आधार पर, छत्तीसगढ़ में आवास योजना में छूट गए लोगों को फिर से सूची मे जोड़े जाने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे. इस दौरान पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि सबसे पहले लोगों का सर्वे कराया जाएगा. इसके बाद जितने लोग इस योजना से बचे है. उन्हें अप्रैल 2023 में शामिल किया जाएगा. वहींं विपक्ष ने सरकार से आवास की संख्या पर भी सवाल किया है. इसके बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विपक्ष को केंद्र से मकान बनाने का लक्ष्य बताते हुए &amp;#8216;मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूं&amp;#8217;. इस पर विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गरीबों का घर छीन रही है. मंत्री लोग सदन को गुमराह करने की कोशिश रहे हैं।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;अलग-अलग आकंड़ा देता है विपक्ष&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;वहीं मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हर बार विपक्ष अलग-अलग आकंड़ा देता है. सौलह-सौलह लाख मकान नहीं, कुल 16 लाख बनने थे. वित्त वर्ष 2019-20 में एक लाख 51 हजार 100 स्वीकृत हुए थे. इसी तरह 2020-21 में एक लाख 57 हजार 815 आवास स्वीकृत हुए थे. जबकि साल 2021 -22 में एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ. इसके बाद साल 2022-23 में 79 हजार पीएम आवास स्वीकृत हुए थे. वहीं कुल 4 सालों में तीन लाख 87 हजार 915 आवास स्वीकृत किए गए. इसके लिए कुल 676.45 करोड़ राज्यांश की राशि दी गई है। इसके बाद मंत्री ने कहा कि कोरोना काल की स्थिति सही नहीं होने के कारण हम राज्यांश नहीं दे पाए, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार ने गरीबों के साथ अन्याय किया है।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>छत्तीसगढ़ः पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चावल के स्टॉक के मामले में 6 सौ करोड़ का लगाया आरोप</title><link>https://chhattisgarh.inkhabar.com/politics/chhattisgarh-former-chief-minister-raman-singh-accused-of-600-crores-in-rice-stock-case/</link><pubDate>March 17, 2023, 10:45 pm</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/03/download-8-1-300x169.png</image><category>चुनाव</category><excerpt>रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अभी भी जारी है. पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चावल के स्टॉक में 6 सौ करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया है. इस मुद्दा पर पक्ष-विपक्ष में जमकर बहस हो रही है. वहीं दस मिनट के अंदर दो बार सदन की कार्यवाही रोकनी प...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;रायपुर&lt;/strong&gt;। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अभी भी जारी है. पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चावल के स्टॉक में 6 सौ करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया है. इस मुद्दा पर पक्ष-विपक्ष में जमकर बहस हो रही है. वहीं दस मिनट के अंदर दो बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी थी. बता दें, इससे पहले कांग्रेस नेता अमितेश शुक्ल ने अपनी ही सरकार को घेरा था. उन्होंने गरियाबंद और देवभोग जिलें में चना आपूर्ती करने में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. वो इंग्लिश में बात कर रहे थे. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, अंग्रेजी में बात न करें.वहीं सदन में अंग्रेजी में बात करने को लेकर माजाक का माहौल बन गया. इस दौरान स्पीकर रणदास महंत के तीखे तेवर देखने को मिले. वहीं महंत ने कहा कि यहां बहुत से लोग इंग्लिश भाषा नहीं जानते है और ना ही समझते है. ये सिर्फ आपकी बात नहीं है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#8216;नियम का पालन होता तो हंगामा नही होता&amp;#8217;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;वहीं रमन सिंह बोले- चावल स्टॉक में गड़बड़ी हुई है. पूर्व सरकार के बने नियम का का पालन होता तो इतना हंगामा नहीं होता. इसके बाद सदन में बीजेपी- कांग्रेस के नेताओं के बीच काफी हंगामा हुआ. वहीं हंगामा के चलते सदन कार्यवाही को 10 मिनट के भीतर दो बार रोकनी पड़ी।&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;अमरजीत भगत बोले- भारत सरकार सेल्फ डिक्लिएरेशन (स्वंय प्रमाणित पत्र) को नहीं मानती है. प्रदेश में दुकानों का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है. प्रदेश के तेरह हजार से अधिक दुकानों में डिजिटल निगरानी है. आज 96 प्रतिशत लोगों का बायोमेट्रिक प्रमाण के साथ बांटा जा रहा है. बचत स्टॉक का प्रमाणित भी किया गया है. सभी जिलों में 41 हजार टन की कमी बताई गई है. वितरण डाटा न होने के अन्य वजहों का परीक्षण कराया जा रहा है. 13 मामलों में एफआईआर कराई गई है. 19 मामलों में चावल की भी वसूली करके दुकानों को निलंबित किया गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#8216;मैं जितने देर तक चाहूंगा चर्चा कराऊंगा&amp;#8217;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;पिछलें बुधवार को रोजगार के आंकड़ों और सर्वे की संस्था की मान्यता को लेकर सदन में जमकर बवाल हुआ था. इस दौरान अजय चंद्राकर ने सवाल किए, जब संस्था को मान्यता नहीं है तो उस संस्था के आंकड़ों पर विज्ञापन क्यों दिया गया? इसके बाद अजय ने सीएमआईआई को दो करोड़ का विज्ञापन देने का आरोप लगाया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इस रोजगार के मसले को गंभीर बात बताया है. इसके बाद कहा, जो सवाल मुझे गंभीर लगेगा उस पर मैं जितने देर तक चाहूंगा चर्चा कराऊंगा।&lt;/p&gt;
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