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छत्तीसगढ़ः भिलाई नगर विधायक पर पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय का पलटवार

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार के टाउनशिप में हाफ बिजली बिल (Half Electronic Bill) योजना और काम को लेकर भिलाई शहर विधायक पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि विधायक प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम न करें. जनता […]

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  • April 16, 2023 9:24 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार के टाउनशिप में हाफ बिजली बिल (Half Electronic Bill) योजना और काम को लेकर भिलाई शहर विधायक पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि विधायक प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम न करें. जनता को सबकुछ मालूम है कि 15 सालों के शासन में बीजेपी ने क्या-क्या किया है।

मन भटकाने का काम

बीजेपी नेता पाण्डेय फेसबुक (FB) लाइव के माध्यम से प्रदेश के लोगों से रूबरू हुए. उन्होंने भिलाई विधायक के कहे हुए बातों पर जमकर पलटवार किया है. इसी दौरान पाण्डेय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बीएसपी (bsp) टाउनशिप में रहने वाले लोगों का मन भटकाने का काम कर रही है. टाउनशिप में बसे लोगों को बीएसपी जो बिजली देती है. उसकी प्रति यूनिट दर सीएसपीडीसीएल (CSPDCL) की प्रति यूनिट दर से आधी के करीब है. राज्य सरकार अपना फायदा कमाने के लिए बीएसपी (bsp) की सप्लाई लाइन को सीएसपीडीसीएल (CSPDCL) को देना चाहती है. उन्होंने कहा कि वो इसका खिलाफ रहते हैं. पाण्डेय ने कहा कि सरकार को चाहिए को बीएसपी (bsp) सप्लाई लाइन दर से ही टाउनशिप में बसे लोगों को भी 400 यूनिट बिजली तक का लाभ दे. सरकार साल 2019 से हाफ बिजली बिल योजना का फायदा लोगों को दे।

50 प्रतिशत कम क्यों

पूर्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से जनता को भटकाने का कार्य कर रही है। बिजली दर के आंकड़ों को देखा जाए तो BSP की सप्लाई लाइन से जो अभी टाउनशिप में रहने वालों को प्रति यूनिट दर चुकानी पड़ रही, यदि वह CSPDCL से की दरों से औसत निकाला जाए तो करीब 60 प्रतिशत होता है. जब बीएसपी (BSP) टाउनशिप में रहने वाले उपभोक्ताओं को बीएसपी की सप्लाई लाइन से 60 प्रतिशत की कम लागत में प्रति यूनिट कम बिजली मिल रही है. तो उसे सीएसपीडीसीएल (CSPDCL) के माध्यम से सप्लाई देकर 50 प्रतिशत कम क्यों किया जा रहा है।


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