Vishnudeo Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार 14 मई को कैबिनेट की बैठक नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई।
Vishnudeo Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार 14 मई को कैबिनेट की बैठक नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई। बैठक में मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के शासकीय विद्यालयों में ‘मुख्यमंत्री शिक्षा द्वारा गुणवत्ता अभियान’ का संचालन करने का निर्णय लिया गया था । इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
अभियान के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पालक-शिक्षक सहभागिता बढ़ाने के लिए और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनीटरिंग विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। मॉडल शालाओं का चयन कर, कमजोर शालाओं के शिक्षकों को वहाँ शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। पालक-शिक्षक बैठकों (पीटीएम) के माध्यम से अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि के लिए कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार लाया जाएगा।
मंत्रि परिषद ने साहित्य और कला के क्षेत्र में राज्य के अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों के लिए एक बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। विधानसभा बजट सत्र में की गई घोषणा के परिपालन में अब कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके लिए संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित वित्तीय सहायता योजना का नियम-1986 में संशोधन के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया हैं । इससे उन कलाकारों और साहित्यकारों को आर्थिक संबल मिलेगा, जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं।
यह योजना वर्ष 1986 में प्रारंभ हो गई थी, तब न्यूनतम सहायता राशि 150 रुपये था और अधिकतम 600 रुपये निर्धारित थी। बाद में वर्ष 2007 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये किया और फिर 2012 में 2000 रुपये किया गया था । लेकिन पिछले 12 वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी जिससे वर्तमान के राज्य में कुल 162 कलाकारों को यह पेंशन दी जा रही है।
वर्तमान में हर कलाकार को सालाना 24 हजार रुपये पेंशन मिल रही है, जो संशोधन के बाद बढ़कर 60 हजार रुपये हो जाएगी। इससे कुल वार्षिक व्यय 38.88 लाख रुपये से बढ़कर 97.20 लाख रुपये तक हो जाएगा, जिससे राज्य पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक का भार आ जायेगा ।
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास की और से अधिक गति देने एवं भूमि आबंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया हैं ।
इस संशोधन से औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आबंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता व पारदर्शिता आएगी, इससे औद्योगिक निवेशकों को भूमि आबंटन प्रक्रिया को और बेहतर ढंग से समझने व लाभ उठाने में सुविधा प्राप्त होगी।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई सारे महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इससे राज्य की औद्योगिक नीति और अधिक रोजगारपरक, व्यापक और उद्यमों के लिए लाभकारी हो पायेगी ।
प्रदेश में इज आफ लिविंग को बढ़ावा देने हेतु, न्यूनतम 500 विद्यार्थी क्षमता के कक्षा पहली से 12वीं निजी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल एवं मल्टिप्लेक्स युक्त मिनी मॉल से वंचित प्रदेश के नगरीय क्षेत्र से भिन्न विकासखण्ड मुख्यालय से 10 किलोमीटर तक की परिधि के क्षेत्र में प्रथम तीन इकाई को थ्रस्ट सेक्टर की भांति सम्मिलित किया जाएगा।
