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PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतने पर दो पंचायत सचिव सस्पेंड, कलेक्टर ने जताई नाराजगी

रायपुर। बस्तर में दो पंचायत सचिवों पर लापरवाही बरतने पर गिरने की खबर सामने आई है। बताया गया कि कलेक्टर ने दशापाल और कोलावल पंचायत के सचिवों को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया। दरअसल, यह मामला प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के कार्य में लापरवाही दिखाने का है। जहां कलेक्टर विजय दयाराम के […]

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PM Awas Yojana: Two Panchayat Secretaries suspended for negligence in PM Awas Yojana, Collector expressed displeasure
  • May 20, 2024 1:45 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 months ago

रायपुर। बस्तर में दो पंचायत सचिवों पर लापरवाही बरतने पर गिरने की खबर सामने आई है। बताया गया कि कलेक्टर ने दशापाल और कोलावल पंचायत के सचिवों को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया। दरअसल, यह मामला प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के कार्य में लापरवाही दिखाने का है। जहां कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एक्शन लिया गया। यहां लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कलेक्टर विजय दयाराम ने अलग-अलग विकासखंडों का दौरा किया।

कलेक्टर ने जताई नाराजगी

इस दौरान पंचायत सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) का भी जायजा लिया जा रहा है। इसी बीच समीक्षा के दौरान दो पंचायत सचिवों की लापरवाही सामने आई। जिसमें पता चला कि बकावंड ब्लॉक में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में लापरवाही बरते जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए, ऑन द स्पॉट दशापाल और कोलावल पंचायत के सचिवों को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही कलेक्टर ने मनरेगा के कार्य में लापरवाही बरतने वाले रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक और पंचायत सचिव को स्पष्टीकरण जारी किया।

सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री ने की घोषणा

वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर के इसे सख्त एक्शन से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राशि का आवंटन नहीं हुआ था। राशि का आवंटन नहीं होने से बस्तर जिले में कई मकान अधूरे पड़े थे। साथ ही नए मकान की भी अनुमति नहीं मिली। वहीं सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री ने अधूरे पड़े मकान को जल्द पूरा करने और प्रदेशवासियों को 18 लाख मकान देने की घोषणा की।

फिलहाल, मुख्यमंत्री के आदेश का असर दिखाई पड़ रहा है। बस्तर जिले में भी अधूरे पड़े मकानों पर काम शुरू हो चुका है। हालांकि, ये आरोप लगाया गया है कि पंचायत सचिव और प्रशासनिक अधिकारी अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं। कलेक्टर का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने मानसून से पहले अधूरे पीएम आवास को पूरा करने का निर्देश दिया है।


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