रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जल्द ही कैदियों के लिए नई जेल का निर्माण होने वाला है। यह निर्णय तब लिया गया जब प्रदेश के सभी जेलों में मौजूदा समय में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जा रहा है। ऐसे में इस हालात को देखते हुए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं विभागीय अधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग ली।
जेलों में ओवर क्राउडिंग की स्थिति
मीटिंग के दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी अधिकारीयों को आगामी पांच दशक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाकर भेजने के लिए कहा है। इसके साथ ही वे जेल की वास्तविक हालात एवं जेल निर्माण के लिए प्रस्तावित की गई जगह को लेकर रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि प्रदेश के सभी जेलों में ओवर क्राउडिंग की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर जल्द ही सभी जिलों में नई जेल बनाने का फैसला किया गया है। इस समय छत्तीसगढ़ के 33 जेलों में कैदियों की क्षमता 14,143 की है। लेकिन, यहां 18,442 कैदियों को रखा जा रहा है।
क्षमता से अधिक कैदी
सेंट्रल जेल रायपुर की बात करें तो यहां की क्षमता 1586 कैदियों की है, लेकिन यहां मौजूदा समय में 3,076 कैदी है। इसी तरह दुर्ग सेंट्रल जेल का जिक्र करें तो यहां भी 2006 कैदियों की क्षमता है जबकि अभी 2031 कैदी रह है , बिलासपुर सेंट्रल जेल में 2290 कैदी की क्षमता है परंतु अभी 2870 कैदी मौजूद है, अंबिकापुर के जेल में 2013 कैदियों को रखा गया है। वहीं जगदलपुर के जेल में 1462 कैदियों को और अन्य जेलों की बात करें तो यहां भी क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं।
इन जगहों पर बनाया जाएगा बैरक
राज्य सरकार ने 9 जेलों में बैरकों का निर्माण हेतु 1195 लाख रुपए का प्रस्ताव पास किया है। सेंट्रल जेल अंबिकापुर एवं जगदलपुर, जिला जेल राजनांदगांव, कबीरधाम, उपजेल मनेंद्रगढ़ एवं नारायणपुर, सूरजपुर, जशपुर, गरियाबंद में यह बैरक बनाया जाएगा।
कोंडागांव में कोई जेल नहीं
बता दें कि बस्तर संभाग का नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले में अभी तक कोई जेल का निर्माण नहीं हुआ है। हालांकि 2015 में 10 हेक्टेयर जमीन पर 3 करोड़ रुपए की लागत से यहां जेल बनाने की बात की गई थी। लेकिन अब तक यहां कोई जेल नहीं बन पाई है।
