रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने हाल ही में PM मोदी को पत्र लिखकर बकाया राशि की मांग की थी, पत्र में CM भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 6000 करोड़ रुपए बकाया राशि समय-सीमा तय कर देनदारियों के शीघ्र निराकरण करने का किया अनुरोध किया था।
20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का लक्ष्य
वहीं मामले में भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि CM भूपेश बघेल ने चिट्ठी से स्वीकार्य कर लिया कि केंद्र का चावल उपार्जन में कितना अहम योगदान है. FCI के वेबसाइट में लिखी हुई लाइन अगर गलत हो तो कांग्रेस शिकायत कर सकती है. प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि वर्ष 2017- 18 में सेंट्रल पुल में 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जाता था. 2021-22 में केंद्र सरकार ने कोटा बढ़ते हुए ढाई गुना यानी 61 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार ने खरीदा। 2022-23 में इस कोटे को बढ़ाकर 92 लाख मीट्रिक टन धान का चावल खरीदा गया जो प्रदेश सरकार के धान खरीदी का 86% रहा, वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार के कोटे के चलते ही राज्य सरकार 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है।
क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही सरकार
प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यह नकली सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री गंगाजल की कसम खाए कि प्रदेश में चावल खरीदी में केंद्र का योगदान नहीं है. इस चुनौती के लिए गंगाजल भी भाजपा भेजने वाली है।
