रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन को लेकर केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है. बता दें, सीएम ने गुरुवार को कहा कि यह संशोधन को आदिवासी हितों के विपरीत है. उन्होंने इस संशोधन को आदिवासी विरोधी करार दिया है।
सीएम ने ट्वीट कर कहा…
सीएम भूपेश बघेल ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर कहा कि लोकसभा से 25 जुलाई और राजसभा से 1 अगस्त को जैव विविधता विधेयक, पारित कर दिया गया। इस संशोधन के बाद जैव विविधता उल्लंघन से संबंधित अपराधों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जायेगा।
वन संसाधनों की लूट की छूट देना उद्देश्य- सीएम
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव संशोधन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को सभी प्रकार के वन क्षेत्रों में बिजनेस करने की छूट देता है. उन्होंने कहा कि वास्तव में देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य कार्पोरेट सेक्टर को वन संसाधनों की लूट की छूट देना है. इस संशोधन के जरिए वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को भी बैक डोर से बाई पास करने की मंशा है. इस संशोधन से आदिवासियों के हितों पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा।
