रायपुर। छत्तीसगढ़ युवाओं के लिये बड़ी खुशखबरी आई है. अब 27 हजार रिक्त पदों पर जल्द ही भिन्न-भिन्न विभागों में भर्तियां होंगी. सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इसे बहुत ही जल्दी शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित था. इसी वजह से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी थी. अब सर्वोच्च न्यायालय का स्टे आने के बाद दाखिल प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगा. वहीं प्रदेश के कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी देने हैं. आज यानी सोमवार को जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने के लिए कांकेर पहुंचे थे।
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण को लेकर फैसला दिया है. आरक्षण पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है. इसके साथ ही 58 फीसदी आरक्षण के तहत भर्ती और पदोन्नती के निर्देश भी दिए हैं. अब राज्य में सरकारी नौकरियों में भर्ती, पदोन्नती और शिक्षण संस्थानों में इंट्री के लिए रास्ता साफ हो गया है. इससे पहले बिलासपुर उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक बताते हुए 58 फीसदी आरक्षण को खारिज कर दिया था. आबादी के आधार पर आरक्षण देने के लिए न्यायालय ने गलत माना था।
भवन का किया लोकार्पण
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम चाहते थे कि 32 अनुसूचित जनजाति को, 13 अनुसूचित जाति को, 27 पिछड़े वर्ग को और ईडब्ल्यूएस (Ews) को 04 फीसदी आरक्षण मिले है. विधानसभा में इसे लेकर बिल भी पारित किया गया है. हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद बहुत सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. आदिवासी नेता नंद कुमार साय के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में इंट्री के बाद कहा कि उनके आने से पार्टी को अब मजबूती मिलेगी. सीएम बघेल इससे पहले साहू समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए. इसी दौरान 25 लाख रुपये की खर्च से बने मंगल भवन का लोकार्पण किया।
