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मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट, छत्तीसगढ़ को मिला 6000 करोड़ का निवेश

रायपुर। मुंबई में 23 जनवरी को इन्वेस्टर कनेक्ट मीट आयोजित हुआ। इस मीट में प्रदेश को 6000 करोड़ के निवेश का प्रपोजल मिला है। सरकार ने दावा किया है कि नई औद्योगिक नीति के तहत अब तक उन्हें 1 लाख करोड़ का निवेश मिल चुका है। इन्वेस्टर मीट में अमेरिका के काउंसलेट जनरल माइक हैंकी […]

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Investor Connect Meet
  • January 24, 2025 3:15 pm Asia/KolkataIST, Updated 11 months ago

रायपुर। मुंबई में 23 जनवरी को इन्वेस्टर कनेक्ट मीट आयोजित हुआ। इस मीट में प्रदेश को 6000 करोड़ के निवेश का प्रपोजल मिला है। सरकार ने दावा किया है कि नई औद्योगिक नीति के तहत अब तक उन्हें 1 लाख करोड़ का निवेश मिल चुका है। इन्वेस्टर मीट में अमेरिका के काउंसलेट जनरल माइक हैंकी ने CM विष्णुदेव साय से हिंदी में बातचीत की।

निवेशकों से सीधे तौर पर बात की

इस दौरान कांउसलेट हैंकी ने पूछा कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। CM साय ने कहा कि थोड़ा बहुत बोल पाता हूं। ज्यादातर हिंदी में ही बात करता हूं। मुस्कुराकर हैंकी ने बताया कि मैंने रायपुर देखा है। बचपन में मैंने तमिलनाडु में पढ़ाई की है। दिल्ली में मैने काफी समय तक काम किया। इस वजह से हिंदी बोल लेता हूं। CM साय ने इस दौरान रशिया काउंसलेट जनरल इवान फेटिसोव से मुलाकात की। इसके बाद साय ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधे तौर बात की।

निवेश के लिए आकर्षक प्रावधान

CM ने कहा कि हमने नई उद्योग नीति के जरिए निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाया है। साय ने कहा कि हमने एनओसी की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अब क्लीयरेंस हो रहे हैं। इससे निवेशकों को खास राहत मिल रही है। औद्योगिक घरानों से आए निवेशकों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश का भरोसा जताया है। मीट में साय ने बताया कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षक प्रावधान रखे गए हैं।

इन क्षेत्रों में मिलेगी खास रियायत

नवा रायपुर में हम डाटा सेंटर भी शुरू करने जा रहे है। हम नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित करने में लगे है। यहां आईटी कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया है। CM ने आगे कहा कि इलेक्ट्रिकल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में भी खास रियायत दी गई है।


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