रायपुर । सीएम भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में पहुंचे. जहां प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए और सभा को संबोधित किए. बता दें कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना के तहत ऐसे पंजीकृत निर्माण मजदूर जो निर्माण कार्य के लिये अपने घर से अन्य जगहों पर रेल या बस के माध्यम से रोजाना आना जाना करते है. उन्हें 50 किलोमीटर तक यात्रा के लिए मासिक टिकट कार्ड (MST) दिया जायेगा. यह सुविधा रेल मंडल और परिवहन विभाग तथा नगर निगम द्वारा निर्धारित दर अनुसार दिया जायेगा. ऐसे मजदूरों को यात्रा पर होने वाला संपूर्ण खर्च छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल करेगा।
एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण मजदूरों की कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर देय सहायता राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जा रहा है. इसके साथ ही स्थायी दिव्यांगता पर देव सहायता राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख पचास हजार किया जा रहा है. वहीं अपंजीकृत मजदूरों की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर एक लाख रुपये सहायता राशि दी जाएगी।
अनुदान राशि 50 हजार
मंडल द्वारा इस योजना के तहत अधिक निर्माण मजदूरों को लाभान्वित करने के लक्ष्य से योजना के पूर्व प्रावधान को अधिक्रमित करते हुए नवीन आवास क्रय या नवीन आवास निर्माण के लिये एकमुश्त राशि 50 हजार रूपये अनुदान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना
दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना इस योजना का नाम में बदलाव करके “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना” के नाम से जाना जाएगा, साथ ही अब इस योजना के तहत हृदय की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, लीवर का प्रत्यारोपण,कैंसर ईलाज, गुर्दा का प्रत्यारोपण, मस्तिक की शल्य क्रिया, पैर के घुटने की शल्य क्रिया, लकवा ग्रसित जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को शासन के अन्य योजनाओं के अतिरिक्त बीस हजार रूपये तक अनुदान दिया जाएगा।
1.ई-रिक्शा अनुदान की राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है।
2. “श्रमेव जयते” ऐप में श्रमिक मोबाइल फोन के माध्यम से बेहद आसानी से अपना पंजीयन कर सकते हैं।
3.लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को काम मिला है. प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कभी कमी नहीं आई।
4.पिछले चार सालों में श्रमिकों के कल्याण के लिए 13 नई योजनाएं संचालित की गई हैं और योजना के तहत एक सौ 72 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी की गई है।
5.मजदूरों के अधिकारो और हितों के संरक्षण के लिए हमेशा काम किया जाएगा।मजदूरों को मदद देने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है. इस केंद्र के माध्यम से मजदूरों की समस्याओं का तत्काल हल किया जाएगा।
6.डीबीटी (DBT)के माध्यम से मजदूरों को 56 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि आज दिया जा रहा है।
7.टोल फ्री नंबर 07713505050 पर कॉल करके मजदूरों मदद पा सकते हैं।
8.पिछले चार वर्षों में हमारी सरकार ने श्रमिकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। हमारी सरकार श्रमिकों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेज रही है, चाहे नोनी सशक्तिकरण योजना हो या अन्य योजनाएं।
9.आम जनता को मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है।
10.प्रदेश में 18 लाख 40 हजार से अधिक निर्माण मजदूरों का पंजीयन किया गया है।
(11). 26 हजार से अधिक बेटियों को नोनी से सशक्तिकरण योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।
12.हमारी सरकार 65 प्रकार के लघु वनोपजों खरीदी हो रही है. तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभान्वित करने के लिए रकम में इजाफा करके चार हजार रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है।
13.इस दिवस को आज बोरे बासी तिहार के रूप में मनाया जा रहा है. हमारी सरकार ने गरीब के भोजन को भी सम्मान देने का काम किया है।
14.हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के परंपरागत गीत, नृत्य संगीत को संरक्षित करने का काम भी कर रही है, परंपरागत पर्व तीज त्यौहारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
15.मुख्यमंत्री ने हितग्राही बनकर श्रमिक सहायता केंद्र में कॉल किया और सहायता से संबंधित जानकारी ली।
