रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से पहले ही सरकार ने एक बार फिर राजनीतिक दांव खेला है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. पत्र में छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिसम्बर 2022 में पारित विधेयक के तहत आरक्षण संशोधित प्रावधान को संविधान की सूची नवमीं में सम्मिलित करने का आग्रह किया है।
44 प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा
सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को खत में लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए आरक्षण संशोधित प्रावधान को नवमीं सूची में सम्मिलित किया जाए. इससे राज्य के वंचितों एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को न्याय मिलेगा. इसके लिए सर्वसंबंधितों को निर्देशित करने का आग्रह प्रधानमंत्री से किया है. खत में लिखा है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 42 प्रतिशत, 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति लोग शामिल हैं. छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा हुआ है. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से बड़ा भू-भाग घिरा हुआ है. इन सब वजह से ही प्रदेश के मैदानी इलाकों को छोड़कर अन्य भागों में आर्थिक गतिविधियां निर्देशन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
